14 एप्रिल पासून शहराकडे जाणारा शेतमाल रोखणार;शेतकरी संघटनेचे जिल्हाअध्यक्ष अनिल औताडे यांचा इशारा;महायुतीच्या नेत्यांनी कर्जमाफीत शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करू नये...

श्रीरामपूर/प्रतिनिधी

-राज्य सरकारने करून शेतकऱ्यांच्या सातबारावर असलेल्या सर्व वित्तीय संस्थांचे कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करावे अन्यथा राज्यातील विविध शेतकरी नेते व शेतकरी याबाबतचा सरकारला जाब विचारणार असून 14 एप्रिल शेतकरी आपला कांदा, दूध इतर भाजीपाल्या सह कोणताही अन्नपदार्थ शहराकडे जाऊ देणार नाही, असा इशारा शेतकरी संघटनेसह शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

यासाठी अहिल्यानगर जिल्हा शेतकरी संघटनेने जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक,अहिल्यानगर यांना दिनांक 9 रोजी जिल्हा अध्यक्ष अनिलराव औताडे, श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष युवराज जगताप, साहेबराव चोरमल, डॉ.दादासाहेब आदिक, डॉ. साहेबराव नवले, सुदामराव औताडे, संतोष पटारे, सुजित बोडखे यांच्या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले.

सदर निवेदनात शेतकरी संघटनेने म्हटले आहे की.'राज्य शासनाचा 2025 चा अर्थसंकल्प सादर करताना सदर आश्वासनांचा सोयीस्कर विसर त्यांना पडला आहे.

केंद्र व राज्य सरकारने सातत्याने गेल्या पंधरा वर्षांपासून शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत किंवा उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालास हमीभाव दिला नाही. केंद्राचे शेतमाल निर्यात धोरण हे सातत्याने शेतकरी विरोधी राहिले आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांचा शेतमाल निर्यात न झाल्यामुळे सातत्याने भाव पडले. राज्य सरकारने यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना व महात्मा फुले शेतकरी सन्मान योजना तारखेची, रकमेची व क्षेत्राची अट लादून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. दोन्ही योजनेमध्ये 70 टक्के शेतकऱ्यांना सदर योजनेचा फायदा न झाल्यामुळे शेतकरी गेल्या पंधरा वर्षापासून सातबारा उताऱ्यावर बँकांची थकीत कर्ज असल्यामुळे नवीन कर्जही मिळालेले नाही.देवेंद्र फडणवीस यांनी 2016 17 च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत सहा हजार शेतकऱ्यांना पात्र असूनही वंचित ठेवले आहे. संबंधित पात्र शेतकऱ्यांच्या सातबारावर सहकार विभागाने सहकार अधिनियम कलम 101 अन्वये शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त करून सातबारा उताऱ्यावर मालक सदरी सेवा सोसायटी यांचे नाव नोंदले आहे. शेतकऱ्यांनी घेतलेले सेवा सोसायटीचे कर्ज अथवा राष्ट्रीयकृत बँकेचे कर्ज शेतकरी भरू शकत नाही अशी शेतकऱ्यांची आर्थिक अवस्था झालेली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी नागरी पतसंस्था, नागरी व्यापारी सहकारी बँका यांची कर्जे नाविलाजाने घेण्यास सरकारनेच भाग पाडले आहे. त्यामुळे पन्नास टक्के शेतकरी अनेक पतसंस्थेसह फायनान्स कंपन्या व व्यापारी सहकारी बँका यामध्ये खाजगी बँकेकडून कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे. वास्तविक अशा बँकांनी शेतकऱ्यांना वेठीस धरून आठ ते दहा टक्के व्याजाची आकारणी सहकार कायद्याने अथवा रिझर्व बँकेच्या नियमाने करणे अपेक्षित असताना सदर बँकांनी शेतकऱ्यांकडून 18 ते 22 टक्के व्याजाची आकारणी करून शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी हडप करण्याचा सपाटा राज्यातील सहकार विभागाच्या संगणमातांनी चालू आहे. सहकार विभागाने अश्या बँका व पतसंस्थांसाठी 27 जून 2024 रोजी एनपीए झालेल्या कर्जासाठी आठ टक्के व्याज आकारणी करण्याचा शासन निर्णय केला असतानाही सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही. या सर्व बेकायदेशीर बाबी राज्य सरकारच्या आशीर्वादामुळे चालू आहे काय असाही प्रश्न शेतकऱ्यांमधून विचारला जात आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये वित्तीय संस्थेंबाबत मोठे भीतीचे वातावरण व दबावाचे वातावरण निर्माण होऊन राज्यात दररोज सरासरी पाच ते सात शेतकरी आत्महत्या करत आहे .या आत्महत्या नसून राज्य सरकारने घडवून आणलेल्या हत्याच आहेत.

राज्य सरकारने करून शेतकऱ्यांच्या सातबारावर असलेल्या सर्व वित्तीय संस्थांचे कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करावे अन्यथा राज्यातील विविध शेतकरी नेते व शेतकरी याबाबतचा जाब सरकारला 14 4 2025 पासून दाखवून देणार आहे. 14 तारखेपासून शेतकरी आपला कांदा, दूध इतर भाजीपाल्या सह साखर व कोणताही अन्नपदार्थ शहराकडे जाऊ देणार नाही असा इशाराही राज्यातील शेतकरी संघटनांसह शेतकऱ्यांनी दिला आहे. पत्रकावर जिल्हा राज्य प्रसिद्धी प्रमुख नानासाहेब जवरे, जिल्हा सचिव रूपेंद्र काले उपाध्यक्ष हरिभाऊ तुवर, जिल्हा संपर्कप्रमुख शिवाजी जवरे , जिल्हा युवा आघाडीचे बच्चू मोडवे. नेवासा तालुका अध्यक्ष अशोक काळे, राहुरी तालुका अध्यक्ष नारायण टेकाळे, नरेंद्र काळे, बाबासाहेब नागोडे, अशोक नागोडे, शरद पवार, डॉ . रोहित कुलकर्णी,गोविंद वाघ,बबन उघडे, ईश्वर दरंदले, कडू पवार, नारायण पवार, अकबर शेख, ऍड. कावळे, ऍड. घोडे, अँड. प्रशांत कापसे, सोपान नाईक, संदीप उघडे,शरद असणे, बाबासाहेब वेताळ, सचिन वेताळ, भास्कर तुवर, दिलीप औताडे, सागर गिऱ्हे, सतीश नाईक, समीर रोकडे, अनिल रोकडे, आदी पदाधिकारी त्यांनी सदर आंदोलनाचे प्रसिद्धीपत्र काढले आहे.